यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की दिनांक 07 नवम्बर, 2025 (शुक्रवार) को सम्पन्न 87वीं बोर्ड बैठक में लिये गये प्रमुख निर्णय।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 87वीं बोर्ड बैठक आज दिनांक 07 दिसम्बर, 2025 को प्राधिकरण के सभाकक्ष में श्री आलोक कुमार, अध्यक्ष, यमुना एक्सप्रेसवे औ० वि० प्राधिकरण / अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी / सदस्य सचिव-प्राधिकरण बोर्ड श्री राकेश कुमार सिंह द्वारा माननीय संचालक मण्डल के समक्ष प्राधिकरण के विभिन्न विभागों से सम्बंधित एजेण्डा बिन्दु प्रस्तुत किये गये। बोर्ड बैठक में लिये गये मुख्य निर्णय निम्नवत् हैं :-

1. प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 31.10.2024 तक की पूँजिगत प्राप्तियाँ रू0 1554.78 करोड थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 31.10.2025 तक प्राधिकरण की पूँजिगत प्राप्तियों रू0 1746.38 करोड रही, जो गत वर्ष से 112.32 प्रतिशत अधिक रही।

2. यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के सलाहकार / सनदी लेखाकार संस्था मैसर्स राव भारद्वाज एण्ड कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 की उपार्जन आधार (Accrual Basis) पर तुलन पत्र (Balance Sheet) एवं आय व्ययक (Income & Expenditure) प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष रखा गया, जिसका सक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :

यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण में वर्ष 2007 से 2013 में किये गये अधिग्रहण/भूमि कय के सापेक्ष प्रभावित काश्तकारों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर (No Litigation Incentive) का भुगतान शासनादेश दिनांक 29.08.2014 के कम में किया जाना था। शासन द्वारा अतिरिक्त प्रतिकर की धनराशि भी निर्धारित की गई थी, जो कि प्राधिकरण को आवंटियों से लेकर काश्तकारों को दिया जाना था। प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से अब तक अर्थात वित्तीय वर्ष 2025-26 तक कुल रूपये 2925.06 करोड रूपये 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर (No Litigation Incentive) की मद में सम्बन्धित काश्तकारों को वितरित की जा चुकी है।

 

4. एक मुश्त समाधान पॉलिसी योजना (One Time Settlement Policy 2025/02)

 

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओ में डिफाल्टर की सख्या एवं डिफाल्ट धनराशि को कम करने के लिए विगत वर्षों में प्राधिकरण द्वारा 07 बार ओ.टी.एस योजना लायी जा चुकी है। प्राधिकरण द्वारा इस वित्तीय वर्ष भी दिनांक 01.07.2025 से दिनांक 31.08.2025 तक ओटीएस योजना लायी गयी है, जिसमें 574 आवंटियों द्वारा ओ.टी.एस योजना में आवेदन किया गया है, किन्तु अभी भी आवासीय, उद्योग व मिश्रित, वाणिज्यिक, संस्थागत आदि आवंटित सम्पत्तियों के अन्तर्गत लगभग 5725 आवंटी डिफाल्टर है, जिनसे धनराशि प्राप्त किया जाना आवश्यक है। ओ.टी.एस. हेतु आवेदन पत्र देने के लिए अन्तिम तिथि उक्त योजना प्राधिकरण में लागू किये जाने की दिनांक 01.12.2025 से दिनांक 28.02.2026 (03 माह) तक के लिए

निर्धारित की जाएगी। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। ओ.टी.एस. योजना, विभिन्न परिसम्पत्तियों (टाउनशिप / ग्रुप हाउसिंग को छोड़ते हुए) यथा आवासीय, बी.एच.एस., संस्थागत, वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं मिक्स लैण्ड यूज योजना, 25-250 एकड़ योजना, एवं 07 प्रतिशत आबादी भूखण्डों पर लागू होगी।

5. यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा अर्जित/कय भूमि के सापेक्ष 07 प्रतिशत आबादी भूखण्ड पात्र कृषकों को आवंटित किये जाते हैं। 07 प्रतिशत आबादी भूखण्ड के संबंध में प्रगति की स्थिति निम्नवत् है :

यमुना एक्सप्रसेवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की महायोजना फेज-01 के सैक्टर-18 मे कार्यालय भवन, स्टाफ हाउसिंग एवं 04 सैक्टरो में जोनल ऑफिस के डिजाइन हेतु वास्तुविद के चयन के लिये ई-टेण्डर के माध्यम से Sikka Associates (Lead) and DK & Associates (Member) को चयनित करते हुये प्राधिकरण एवं संस्था के मध्य एम०ओ०यू० हस्ताक्षरित किया गया। तैयार किये गये कार्यालय परिसर के डिजाईन की मुख्य विशेषताऐं निम्नवत है:-Theme based Vision for YEIDA office, Sustainable & Green Building. Earthquake Resistant Building Design, Universal Accessible Norms.

 

वास्तुविद संस्था द्वारा प्राधिकरण की 86वीं बोर्ड में संचालक मण्डल के समक्ष दिनांक 06.09.2025 को संस्था द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसपर संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। M/s Sikka Associates (Lead) and DK & Associates (Member) द्वारा प्राधिकरण कार्यालय में दिनांक 03.10.2025 को ड्राइंग प्रस्तुत की गयी। जिसके पश्चात् दिनांक 28.10.2025 को M/s Sikka Associates (Lead) and DK & Associates (Member) द्वारा प्राधिकरण में उपरोक्त मानचित्रों पर विचार-विमर्श हुआ, जिसमें संस्था को ICCC, Police Intrusion Plans & Auditorium Building को Main Office Building से पृथक रखते हुए मानचित्र तैयार करने हेतु निर्देश दिये गये।

 

अतः प्राधिकरण एवं संस्था के मध्य हुये अनुबन्ध के प्रस्तर 2.2 के अनुसार स्टॉफ हाउसिंग, कार्यालय परिसर एवं जोनल ऑफिस के सम्पूर्ण मानचित्र तैयार किये जाने है। जिसका प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

 

यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण क्षेत्र में एनटीपीसी के माध्यम से हाइड्रोजन बसो के संचालन सम्बन्धित :-

 

एनटीपीसी द्वारा प्रारम्भ में पाँच नग हाईड्रोजन बसे संचालित किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत हाईड्रोजन बसो के संचालन निम्न प्रस्ताव के अनुसार किया जायेगाः-

 

Revenue Share Model:

 

YEIDA shall transfer the total revenue collected from bus operations to NTPC after deducting operational expenses such as driver/conductor salaries, ticketing charges, and other miscellaneous costs. However, the same should not be less than the minimum cost of operation and maintaining the facilities for generation and availability of hydrogen.

 

Operational Route Conditions:

 

A minimum of three (03) buses shall operate on the Delhi-NCR-Agra Route.

 

Other bus routes may be proposed by YEIDA, provided each ensures an average daily operation of atleast 500 km.

 

वर्तमान में यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र स्थित जेवर इण्टरनेशनल एयरपोर्ट का शीघ्र संचालित किया जाना प्रस्तावित है। एयरपोर्ट के संचालन उपरान्त यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र में यातायात में अत्यधिक वृद्धि होना सम्भावित है। जिसके दृष्टिगत प्राधिकरण क्षेत्र में प्रदूषण में वृद्धि होगी। इस स्थिति में हाईड्रोजन बसो के संचालन से वायु प्रदूषण नियन्त्रण में कारागार साबित होगी। एनटीपीसी द्वारा पत्र में उल्लेखित किया गया है कि हाईड्रोजन बसें एक बार में हाईड्रोजन भरने पर लगभग 600 किलोमीटर तक संचालित होगी। प्राधिकरण द्वारा बसो के संचालन हेतु चालक / परिचालक, टिकट शुल्क सेवाऐं, सम्बन्धित प्राधिकरणों से परमिट प्राप्त करना, यात्री राजस्व संग्रहण एवं संचालन आदि की व्यवस्था करनी होगी। जिस पर आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति बस संचालन उपरान्त प्राप्त होने वाले

राजस्व से की जानी प्रस्तावित है तथा प्राप्त अवशेष राजस्व को एनटीपीसी को वापिस किया जाना प्रस्तावित है। एनटीपीसी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय मॉडल (Revenue Share Model) के अनुसार बसों के संचालन के लिए प्रस्ताव के अनुमोदन उपरान्त एनटीपीसी एवं प्राधिकरण के मध्य एक एमओयू का गठन किया जाना प्रस्तावित है।

 

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के मास्टर प्लान 2041 में प्रश्नगत 45मी0 चौडी सडक सैक्टर-22डी एवं 22ई के मध्य का मुख्य पेरिफेरियल सडक मार्ग का निर्माण करवाया जायेगा। इस मार्ग के एक ओर सैक्टर-22डी में विकसित आवासीय भवन, आवासीय भूखण्ड तथा टाउनशिप के भूखण्ड संख्या टी.एस-07, 01बी एवं अन्य ग्रुप हाउसिंग के भूखण्ड नियोजित है, जिनमे से अधिकांश भूखण्डो का आंवटन हो चुका है। सडक के दूसरी ओर सैक्टर-22ई में संस्थागत के भूखण्ड नियोजित है, जिसमें अधिकांश आंवटित है। दोनो सैक्टरो में सुगम आवागमन के दृष्टिगत प्रश्नगत पेरिफेरियल सडक मार्ग को प्राथमिकता से निर्माण करवाया जायेगा।

 

प्राधिकरण द्वारा नोएडा अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर (एन.ए.ई.सी.) पार्क की प्रगति से बोर्ड को अवगत कराया गया। प्राधिकरण द्वारा अपने औद्योगिक सैक्टर-29 में अपैरल पार्क के लिये 175 एकड भूमि आरक्षित की है जिसमें अपैरल की परियोजनाओं के आवंटन हेतु विभिन्न आकार के कुल 173 भूखण्ड नियोजित किये गये है। अपैरल पार्क के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा वर्तमान तक प्रकाशित विभिन्न योजनाओं में किये गये आवंटनों की स्थिति एवं आंवटन हेतु शेष भूखण्डों की वर्तमान तक की प्रगति रिपोर्ट निम्नवत् है

उक्त पार्क के अर्न्तगत 77 आवंटियों के पक्ष में लीजडीड निष्पादित करायी जा चुकी है तथा इन आवंटियों को आवंटन के समय प्रस्तुत की गयी डी०पी०आर० के अनुसार कार्ययोजना (Action Plan) उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित कर दिये गये है। जिन 52 भूखण्डों के लीजप्लान परियोजना विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये हैं उन्हें एक माह के अन्दर लीजप्लान उपलब्ध कराने हेतु परियोजना विभाग को पत्र प्रेषित किया गया है। उक्त पार्क के अन्तर्गत कुल 26 भूखण्ड जिनका कुल रकबा 29 एकड है, आवंटन हेतु अवशेष है जिसकी आंशिक भूमि उपलब्ध न होने के कारण भूमि कय की कार्यवाही की जा रही है। भूमि कय के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा आवंटन हेतु नई योजना प्रकाशित करायी जायेगी।

 

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प्राधिकरण द्वारा अपने औद्योगिक सैक्टर-29 में एम०एस०एम०ई० पार्क के लिये 288 एकड भूमि आरक्षित की है जिसमें एम०एस०एम०ई० की परियोजनाओं के आवंटन हेतु विभिन्न आकार के कुल 506 भूखण्ड नियोजित किये गये है। एम०एस०एम०ई० पार्क के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा वर्तमान तक प्रकाशित विभिन्न योजनाओं में किये गये आवंटनों की स्थिति एवं आंवटन हेतु शेष भूखण्डों की वर्तमान तक की प्रगति रिपोर्ट निम्नवत्है

उक्त पार्क के अर्न्तगत 241 आवंटियों के पक्ष में लीजडीड निष्पादित करायी जा चुकी है तथा इन आवंटियों को आवंटन के समय प्रस्तुत की गयी डी०पी०आर० के अनुसार कार्ययोजना (Action Plan) उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित कर दिये गये है। जिन 93 भूखण्डों के लीजप्लान परियोजना विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये हैं उन्हें एक माह के अन्दर लीजप्लान उपलब्ध कराने हेतु परियोजना विभाग को पत्र प्रेषित किया गया है। उक्त पार्क के अन्तर्गत कुल 02 भूखण्ड जिनका कुल रकबा 2.5 एकड है, आवंटन हेतु अवशेष है जिसकी आंशिक भूमि उपलब्ध न होने के कारण भूमि कय की कार्यवाही की जा रही है। भूमि कय के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा आवंटन हेतु नई योजना प्रकाशित करायी जायेगी।

 

2. प्राधिकरण द्वारा अपने औद्योगिक सैक्टर-33 में टॉय पार्क के लिये 100 एकड भूमि आरक्षित की है जिसमें टॉय की परियोजनाओं के आवंटन हेतु विभिन्न आकार के कुल 153 भूखण्ड नियोजित किये गये है। टॉय पार्क के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा वर्तमान तक प्रकाशित विभिन्न योजनाओं में किये गये आवंटनों की स्थिति एवं आंवटन हेतु शेष भूखण्डों की वर्तमान तक की प्रगति रिपोर्ट निम्नवत् प्रस्तुत है

उक्त पार्क के अन्र्तगत 50 आवंटियों के पक्ष में लीजडीड निष्पादित करायी जा चुकी है तथा इन आवंटियों को आवंटन के समय प्रस्तुत की गयी डी०पी०आर० के अनुसार कार्ययोजना (Action Plan) उपलब्ध कराने हेतु दिनांक-10.07.2025 को पत्र प्रेषित किये गये है। उक्त पार्क के अन्तर्गत आवंटन हेतु शेष 102 Vacant Plots की आंशिक भूमि कय/अर्जन किये जाने की कारवाही की जा रही है

 

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आवासीय भूखण्डों के लीज डीड निष्पादन उपरान्त भवन निर्माण कराये जाने हेतु दिनांक 31.12.2024 से पूर्व समाप्त हो रहा है उन समस्त आवंटियों/अंतरिकियों को दिनांक 31.12.2025 तक अंतिम समय विस्तरण इस शर्त के साथ प्रदान किया गया है कि आवंटियों को अगले 45 दिनों में भवन निर्माण हेतु मानचित्र का अनुमोदन प्राप्त करना होगा तथा उसके बाद आगामी 60 दिनों में भूखण्ड पर निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ करनी होगी। उक्त प्रक्रिया का पालन न करने पर उपरोक्त संदर्भित देय छुट समाप्त मानी जायेगी तथा नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा की जायेगी। जिसके संबंध में प्राधिकरण द्वारा कार्यालय आदेश संख्या वाई.ई.ए./ सम्पत्ति/22541/2025, दिनांक 24.03.2025 जारी किया गया। कई भूखण्डों में अभी भी भूमि उपलब्धता पूर्णता न होने के कारण सिविल व विद्युत कार्य 75-90 प्रतिशत तक ही हो पाये हैं। अतः उक्त दशा के दृष्टिगत जिन आवटियों द्वारा लीज डीड निष्पादित करा ली गई है, उन्हें भवन निर्माण हेतु 31.12.2026 तक का निःशुल्क समय विस्तरण किया गया।

 

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प्राधिकरण कार्यों को गति प्रदान किये जाने हेतु One Map YEIDA Portal को अध्यक्ष महोदय द्वारा पब्लिक के लिये लाईव किया गया। यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण में जनहित की सुविधा के दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा विभिन्न परिसम्पत्तियों की Geo Mapping, Geo tagging, Geo Referencing, Land Bank Details, change detection, utility network, Date Visualization, Date Management, Khasra & Sector Layout, Superimposed, Master Plan Layout व वर्तमान में प्राधिकरण के GIS portal के विकास हेतु one map YEIDA application software का निमार्ण किया गया है। जिससे कि आवेदक/आवंटियों द्वारा आवंटित एवं रिक्त भुखण्डों की सूचना ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से आसानी से प्राप्त हो सके। इस साफ्‌टवेयर के क्रियान्वयन हेतु जी०आई०एस० का इन्टरप्राईस वर्जन लिया गया है जिससे प्राधिकरण स्वतः ही जी०आई०एस० फोर्मेट की सूची स्वयं ही अपलोड कर सकता है एवं अन्य सस्थाओं से भी इंटीग्रेट कर सकती है। इसके प्रमुख लाभ हैं :- एकीकृत स्थानिक डेटा तक पहुँच, निर्णय निर्माण में सहायक, पारदर्शिता और जवाबदेही, भूमि आवंटन और निगरानी में सुविधा व भविष्य की योजना हेतु आधार आदि। One Map YEIDA Portal न केवल प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाता है, बल्कि विकास की गति को भी तेज करता है।

 

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शासनादेश में सन्दर्भित नीति / पैकेज में वर्णित प्राविधानो के अनुरूप लिगेसी स्टाल्ड रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स की देयताओं की गणना कराते हुए दिनांक 29.02.2024 को प्राधिकरण के अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में लिगेसी स्टाल्ड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अच्छादित बिल्डरों के साथ सम्पादित बैठक में देयताओ की गणना दिनांक 29.02.2024 को 09 विकासकर्ता फर्म को तथा दिनांक 13.05.2024 को अन्य 02 विकासकर्ता फर्म को गणना उपलब्ध करायी गई थी। जिसके क्रम में विकासकर्ता फर्मों द्वारा सहमति प्रदान करते हुए नेट डयूज के 25 प्रतिशत धनराशि जमा करायी गयी है जिसका विवरण निम्नवत् है:-