4 प्रतिशत अतिरिक्त आबादी भूखंड की मांग को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिला 44 गांवों के किसानों का प्रतिनिधिमंडल

ग्रेटर नोएडा: 44 गांवों के किसानों के 4 प्रतिशत अतिरिक्त आबादी भूखंड का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। 11 अक्टूबर 2026 को श्री रामदेव सिंह रावल के नेतृत्व में किसान प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर किसानों की लंबे समय से लंबित मांग को प्रमुखता से उठाया।

इस दौरान प्रकाश प्रधान ने रक्षा मंत्री को किसानों की समस्याओं से अवगत कराते हुए आरोप लगाया कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ओर से इस मामले में अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही है। प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व में पारित प्रस्तावों और संबंधित पत्राचार का हवाला देते हुए किसानों को उनका न्यायसंगत अधिकार दिलाने की मांग की।

प्रतिनिधिमंडल ने 133वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या 26 में पारित प्रस्ताव, वर्ष 2024 में भेजे गए पत्रों और 22 नवंबर 1997 को 10 प्रतिशत आबादी भूखंड से संबंधित पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया।

किसान प्रतिनिधिमंडल के अनुसार, राजनाथ सिंह ने किसानों की समस्या को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि इस प्रकरण को शीघ्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष भेजा जाएगा, ताकि समाधान की दिशा में आवश्यक कार्रवाई हो सके।

प्रतिनिधिमंडल को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री स्तर पर वार्ता के बाद 44 गांवों के किसानों की इस लंबित समस्या का स्थायी समाधान निकलेगा। इस अवसर पर समरपाल चौहान, बाबूराम भाटी, राव जी, राकेश नम्बदार सहित अन्य किसान प्रतिनिधि मौजूद रहे।

किसानों का कहना है कि 4 प्रतिशत अतिरिक्त आबादी भूखंड की मांग कोई कृपा नहीं, बल्कि उनके न्यायसंगत अधिकार का विषय है। अब सभी की निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।